MP News: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब प्रदेश में दुष्कर्म जैसे अपराध की शिकार महिलाओं और लड़कियों को दोहरी सुरक्षा देने जा रही है सरकार इस नए नियम के तहत रेप पीड़ितों को नया नाम पता देने के साथ ही उनका पुनर्वास करवाएगी ऐसा इसलिए ताकि पहचान बदल जाने के बाद उन्हें कोई परेशान ना कर सके.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा विटनेस प्रोटक्शन योजना 2024 लाने की तैयारी की जा रही है जिसके तहत सरकार पीड़ित महिला और युवतियों के साथ-साथ गवाहों को भी पुलिस की पूरी सुरक्षा मिल पाएगी, जिसके तहत जिलों के एसपी को अधिकतम 7 दिन और आईजी को 15 दिन तक पुलिस प्रोटेक्शन देने का अधिकार मिलेगा. यदि कोई गवाह या पीड़िता की सुरक्षा में ₹200000 से अधिक का खर्च आता है तो उसे पर फैसला गृह विभाग के प्रमुख सचिव या अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी के द्वारा किया जाएगा इन सभी नियमों को जल्द ही मोहन कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद लागू कर दिया जाएगा.

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अगर मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसे अपराधों की बात करें तो यह पूरे देश में तीसरे स्थान पर है राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश में 3046 महिला और लड़कियों के साथ दुष्कर्म और गैंगरेप जैसी अपराध किए गए थे तब मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर था 5408 मामलों के साथ राजस्थान पहले नंबर पर था दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश जहां 3692 मामले दर्ज किए गए थे.

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दुष्कर्म जैसे मामलों में जल्द आएगा फैसला

सरकार ने 1 जुलाई से देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानून को बदलकर नए कानून भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर दिया है इस नए कानून के अनुसार रेप पीड़ितों का बयान एक महिला पुलिस अधिकारी उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में ही दर्ज करेगी ऐसे मामलों में मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के अंदर ही आ जाएगी.

ऐसे अपराधों में फैसला सुनवाई पूरी होने के 45 दिन के अंदर आना चाहिए और पहली सुनवाई के 60 दिन के अंदर आरोप तय किए जाने चाहिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह नियम जल्द ही कैबिनेट में पास हो जाएगा लिए जानते हैं इस नियम के तीन बड़े प्रावधान है.

1. पीड़िता को नया नाम पता देने के साथ ही पुनर्वास कराया जाएगा एवं वह पैतृक संपत्ति की भी हकदार होगी.
2. कामकाजी है तो स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा जाएगा स्कूल या कॉलेज में पढ़ती है तो फीस भी सरकार भरेगी.
3. पीड़िता की देखरेख सरकार के द्वारा किया जाएगा एवं मासिक मुआवजा भी मिलेगा.

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